प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)
मुख्य सन्देश:
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का उद्देश्य दो वर्षों ( अगस्त 2025–31 जुलाई 2027) में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना है, जिसमें 1.92 करोड़ प्रथम-बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने पर मासिक अनुदान मिलेगा।
1. योजना का अवलोकन
PM-VBRY पूर्व में “Employment Linked Incentive (ELI)” नाम से जाना जाता था। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी है.patrika.com
विशेषता | विवरण |
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अवधि | 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 |
कुल outlay | ₹99,446 करोड़ |
लक्ष्य रोजगार | 3.5 करोड़+ नौकरियाँ |
प्रथम-बार लाभार्थी | 1.92 करोड़ युवा |
केंद्र विभाग | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
2. योजना की संरचना
2.1 भाग A: प्रथम-बार नौकरी करने वाले कर्मचारी
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लक्ष्य: EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी
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पात्रता: मासिक EPF वेतन ≤ ₹1,00,000
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प्रोत्साहन राशि: एक माह का EPF वेतन, अधिकतम ₹15,000
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भुगतान:
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पहली किस्त: 6 महीने सतत् सेवा के बाद
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दूसरी किस्त: 12 महीने सेवा + वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर
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बचत प्रोत्साहन: प्रोत्साहन का एक अंश बचत खाते/सेविंग इंस्ट्रूमेंट में लॉक रहेगा
2.2 भाग B: नियोक्ताओं के लिए समर्थन
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लक्ष्य: EPFO-पंजीकृत प्रतिष्ठान जो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करें
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शर्तें:
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कर्मचारियों ≤50: न्यूनतम 2 अतिरिक्त कर्मचारी
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कर्मचारियों ≥50: न्यूनतम 5 अतिरिक्त कर्मचारी
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प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की 6 महीने सतत नियुक्ति अनिवार्य
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प्रोत्साहन दर:
EPF वेतन श्रेणी | मासिक अनुदान (प्रति अतिरिक्त रोजगार) |
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≤ ₹10,000 | ₹1,000 |
> ₹10,000 और ≤ ₹20,000 | ₹2,000 |
> ₹20,000 और ≤ ₹1,00,000 | ₹3,000 |
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अवधि:
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सभी क्षेत्रों में 2 वर्ष
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विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र में अतिरिक्त 3rd व 4th वर्ष तक विस्तार
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3. भुगतान प्रावधान
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कर्मचारी प्रोत्साहन (भाग A): DBT के माध्यम से ABPS का उपयोग करके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में. patrika.com
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नियोक्ता अनुदान (भाग B): PAN-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण. patrika.com
4. अपेक्षित प्रभाव
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रोजगार-वृध्दि: 3.5 करोड़ नौकरियाँ सृजन, आर्थिक वृद्धि में गति।
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आर्थिक समावेशन: प्रथम-बार नियोजित युवाओं में बचत-संस्कृति का विकास।
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उद्योग संवर्द्धन: विनिर्माण क्षेत्र में दीर्घकालिक रोजगार एवं निवेश प्रोत्साहन।
5. निष्कर्ष
PM-VBRY भारत को रोजगार-तत्पर विकास (employment-led growth) की राह पर अग्रसर करती है। प्रथम-बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को बचत-उन्मुख प्रोत्साहन तथा नियोक्ताओं को दीर्घकालिक रोजगार सृजन हेतु वित्तीय सहायता देकर यह योजना समग्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक समावेशन दोनों को सशक्त बनाएगी।